Delhi SIR 2026 draft voter list में करीब 47.58 लाख पुराने मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हैं, जबकि 13 विधानसभा क्षेत्रों में पुराने electorate के 40% से अधिक नाम draft से बाहर बताए गए हैं। यह अंतिम deletion नहीं है: जिन योग्य मतदाताओं का नाम नहीं दिख रहा, वे 30 सितंबर तक inclusion के लिए दावा कर सकते हैं।
NEW DELHI, 1 September 2026: Chief Electoral Officer (CEO), Delhi द्वारा Special Intensive Revision के बाद जारी draft electoral roll ने राजधानी में बड़ा सार्वजनिक और राजनीतिक सवाल खड़ा किया है। उपलब्ध आधिकारिक और मीडिया-विश्लेषित आंकड़ों के अनुसार Tughlakabad में पुराने voters का लगभग 47.8% और Okhla में 45.2% draft में शामिल नहीं है। कई अन्य constituencies में भी यह अनुपात 40% से ऊपर है।
सबसे जरूरी बात यह है कि draft list और final electoral roll एक ही चीज नहीं हैं। नाम नहीं मिलने का अर्थ यह नहीं कि किसी योग्य नागरिक का voting right स्थायी रूप से खत्म हो गया। Claims and objections की प्रक्रिया अभी खुली है और election authorities को सही दस्तावेजों के साथ आवेदन पर निर्णय करना होगा।
मुख्य बातें
- करीब 47.58 लाख electors draft roll में शामिल नहीं बताए गए हैं।
- 13 विधानसभा क्षेत्रों में non-inclusion का अनुपात 40% से अधिक है।
- Tughlakabad और Okhla सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में हैं।
- Claims और objections जमा करने की समय-सीमा 30 सितंबर 2026 है।
- योग्य नागरिक Form 6 और आवश्यक documents के जरिए inclusion मांग सकते हैं।
Draft roll में नाम क्यों नहीं हो सकता?
SIR enumeration के दौरान election machinery घर-घर verification, enumeration forms और existing database का उपयोग करती है। जिन voters के forms collect नहीं हो पाए, जो address पर नहीं मिले, permanently shifted बताए गए, मृत या duplicate दर्ज हुए, उन्हें draft में शामिल न किए जाने की category में रखा जा सकता है। किसी case की वास्तविक वजह व्यक्ति के record में उपलब्ध जानकारी पर निर्भर करेगी।
CEO Delhi की SIR guidance के अनुसार voter को पहले अपना नाम draft roll में check करना चाहिए। नाम गायब होने पर Form 6 के साथ declaration और prescribed supporting documents दिए जा सकते हैं। Address बदलने वाले voters को नए स्थान पर inclusion के लिए भी उचित form भरना पड़ सकता है।
अपना नाम कैसे जांचें?
- Election Commission voter portal या ECINET app पर EPIC number और personal details से search करें।
- अपने Booth Level Officer (BLO) या नजदीकी Voter Centre से draft roll की physical copy देखें।
- नाम नहीं मिलने पर reason और required documents की जानकारी BLO या Electoral Registration Officer से लें।
- 30 सितंबर से पहले Form 6 और declaration जमा करें; submission receipt सुरक्षित रखें।
- नाम या spelling गलत हो तो correction के लिए applicable form और proof दें।
Online portal पर तकनीकी समस्या होने पर केवल screenshot पर निर्भर न रहें। Local election office या BLO से record verify कराना बेहतर है। किसी political party या अनधिकृत व्यक्ति को original identity documents देने से बचें।
13 constituencies में 40% से अधिक non-inclusion क्यों अहम है?
इतना बड़ा बदलाव constituency-level electoral arithmetic को प्रभावित कर सकता है, इसलिए संख्या का administrative और political दोनों महत्व है। हालांकि draft से final outcome निकालना जल्दबाजी होगी। Claims period के दौरान बड़ी संख्या में eligible voters वापस जोड़े जा सकते हैं, जबकि objections और field verification के बाद कुछ entries पर अलग निर्णय हो सकता है।
Indian Express के district-level analysis में कम turnout वाले कुछ क्षेत्रों में higher non-inclusion rate का pattern दिखा, लेकिन correlation अपने-आप कारण साबित नहीं करता। यह जानने के लिए booth-wise records, non-collection reasons और claims के final disposal की जरूरत होगी।
क्या draft से बाहर नाम permanent deletion है?
नहीं। Draft electoral roll correction के लिए प्रकाशित किया जाता है। नागरिक inclusion का claim कर सकते हैं और गलत entry पर objection दे सकते हैं। Election authority आवेदन, documents और field verification के आधार पर final decision लेती है। इसलिए “47.58 लाख voters permanently deleted” कहना अभी सही नहीं होगा।
यह distinction misinformation रोकने के लिए जरूरी है। मतदाता को panic करने के बजाय अपने record की समय पर जांच और procedural remedy का उपयोग करना चाहिए। Final roll आने तक आंकड़े बदल सकते हैं।
राजनीतिक विवाद और प्रशासनिक जिम्मेदारी
बड़े पैमाने पर non-inclusion ने विपक्ष और नागरिक समूहों की चिंताएं बढ़ाई हैं, जबकि election authorities SIR को rolls साफ करने और dead, shifted या duplicate entries हटाने की exercise बताते हैं। निष्पक्ष assessment के लिए दोनों दावों से आगे बढ़कर constituency-wise reasons और claims disposal data देखना होगा।
राजधानी में इससे पहले हुए चुनावों और voter participation के संदर्भ के लिए The Press of Asia की Assembly Elections 2026 turnout report पढ़ी जा सकती है। सरकारी processes में समय-सीमा और नागरिक compliance कैसे काम करती है, इसका व्यापक संदर्भ India rule changes explainer में उपलब्ध है।
आगे क्या होगा?
30 सितंबर तक आने वाले claims and objections की संख्या अगला महत्वपूर्ण data point होगी। उसके बाद election officials applications की scrutiny, notices और field verification करेंगे। Final electoral roll में कितने नाम वापस जुड़ते हैं, कितने objections स्वीकार होते हैं और constituency-wise electorate कितना बदलता है—इसी से SIR का वास्तविक प्रभाव स्पष्ट होगा।